ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਪਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ।ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਿਸ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਤੱਤਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫਰਦ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ

ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਸਰਕਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫਰਦ ਦੇ ਪੇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇਗੀ।

12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ-ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਨ ਤੇ ਟੂ, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਦਮਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਾਇਆ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 125 ਤੋਂ 150 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅ ਫੇਲ੍ਹ

ਕਮਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਦ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Share this

Dnews